The Government of India presented the Union Budget 2026-27 in Parliament. The budget focuses on infrastructure, employment generation, and social welfare. Capital expenditure has been increased to boost growth. Fiscal discipline remains a priority. Green energy and digital economy received special attention. Middle-class taxpayers were given relief. The budget follows a growth with inclusion approach.
भारत सरकार ने संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत किया। इस बजट का फोकस बुनियादी ढांचा, रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण पर है। आर्थिक विकास को गति देने के लिए पूंजीगत व्यय बढ़ाया गया है। राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया गया है। ग्रीन एनर्जी और डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है। मध्यम वर्ग को कर राहत मिली है। यह बजट विकास के साथ समावेशन पर आधारित है।
The government increased capital expenditure to over 12 lakh crore rupees. This will strengthen roads, railways, and housing projects. It will create large employment opportunities. Private investment is expected to rise. States will receive additional support. Infrastructure development will accelerate. Long-term economic growth will be ensured.
सरकार ने पूंजीगत व्यय को 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक कर दिया है। इससे सड़क, रेलवे और आवास परियोजनाएं मजबूत होंगी। बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा। निजी निवेश बढ़ने की उम्मीद है। राज्यों को अतिरिक्त सहायता मिलेगी। इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास तेज होगा। दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित होगी।
A new Income Tax Act will come into force from April 1, 2026. The law aims to simplify tax procedures. Digital filing will be promoted. Litigation is expected to reduce. Tax slabs are rationalized. Transparency will improve. Taxpayer-friendly system will be created.
1 अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम लागू होगा। इसका उद्देश्य कर प्रक्रिया को सरल बनाना है। डिजिटल फाइलिंग को बढ़ावा मिलेगा। मुकदमों में कमी आएगी। टैक्स स्लैब को तर्कसंगत बनाया गया है। पारदर्शिता बढ़ेगी। करदाता-अनुकूल व्यवस्था बनेगी।
FASTag KYC rules have been simplified. Digital verification is encouraged. This will reduce toll plaza congestion. Travel will become smoother. Time and fuel will be saved. Digital payments will increase. User convenience will improve.
FASTag के लिए KYC प्रक्रिया सरल की गई है। डिजिटल सत्यापन को बढ़ावा दिया गया है। टोल प्लाजा पर जाम कम होगा। यात्रा सुगम बनेगी। समय और ईंधन की बचत होगी। डिजिटल भुगतान बढ़ेगा। उपयोगकर्ता सुविधा बेहतर होगी।
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World Wetlands Day is observed on 2 February. It highlights the importance of wetlands. India has many Ramsar sites. Wetlands support biodiversity. They help fight climate change. Water conservation is promoted. Environmental awareness increases.
2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। यह आर्द्रभूमियों के महत्व को दर्शाता है। भारत में कई रामसर स्थल हैं। ये जैव विविधता को सहारा देते हैं। जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करते हैं। जल संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। पर्यावरण जागरूकता बढ़ती है।
